माफिया मुक्त भोपाल अभियान की कमिश्नर द्वारा समीक्षा, एक हजार व्यक्तियों को प्लाट दिलाने की मुहिम जारी

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भोपाल | कमिश्नर श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव ने सहकारिता विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि गृह निर्माण समितियों की धोखाधड़ी के शिकार वास्तविक परिवारों को भूखंड के आवंटन पत्र के साथ कब्जा दिलाकर उनकी रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें।

श्रीमती श्रीवास्तव ने आज गृह निर्माण समितियों की धोखाधड़ी के शिकार व्यक्तियों की शिकायतों पर की जा रही विशेष सुनवाई की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में एडीजीपी श्री आदर्श कटियार, कलेक्टर श्री तरूण पिथोड़े, डीआईजी श्री इरशाद वली और श्री आशीष सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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जिले में कुल 39 भूमि अतिक्रमणकर्ता को चिन्हित कर उनके अवैध संरचनाओं को ध्वस्त किया गया है। इनमें से 09 बड़े भूमि अतिक्रमणकर्ताओं के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई। अवैध कॉलोनाइजरों पर भी आवश्यकता अनुसार कार्यवाही की गई है। जिले में 24 स्थानों पर 59.76 एकड़ शासकीय भूमि (अनुमानित बाजार मूल्य 97.59 करोड़ रूपये) अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है।

आपराधिक गतिविधियों में शमिल तथा अवैध कार्य करने वाले कुल – 09 व्यक्ति चिन्हित किये गये जिनके विरूद्ध जिला प्रशासन द्वारा अवैध शॉपिंग कॉम्पलेक्स एवं मकान का अतिक्रमण तथा अन्य अपराधिक कृत्य के मद्धेनजर कड़ी कार्यवाही की जा रही है इनमें से एक व्यक्ति को जिला बदर कर व अन्य तीन के विरूद्ध कार्यवाही प्रचलित है।

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भोपाल शहर के व्यावसायिक क्षेत्र के अन्दर चल रहे बिना अनुमति के 02 होटल पर कड़ी कार्यवाही करते हुये उनकी संरचना को ध्वस्त कर, इन होटलों में हो रहे अवैध कार्यों के विरूद्ध कार्यवाही की गई है। हवाला कार्यों में संलग्न एक व्यापारी से चांदी-सोना एवं नगदी को जप्त किया गया है। जिले में नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत कुछ आपत्तिजनक व्यवसाय के द्वारा उनकी निजी भूमि बिना अनुमति के ढाबा/रेस्टोरेंट संचालित करते हुए शराब एवं नशीली पदार्थो का अनाधिकृत व्यवसाय किया जा रहा था ऐसे 08 व्यावसाईयों के ऊपर कार्यवाही की गई है।

जिले में भैरोपुर दीपडी ग्राम में 02 एकड़ शासकीय भूमि पर 50 दुकानें शासकीय भूमि पर निर्मित होकर अनैतिक कार्य कार्य संचालित हो रहे थे जिस पर कार्यवाही करते हुये दुकानों को हटाया गया और अनैतिक कार्य करने वाले समूहों के विरूद्ध विभिन्न धाराओं में कार्यवाही की जा रही है।

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भोपाल में सहकारिता विभाग में गृह निर्माण समितियों की शिकायतो के निपटान का विशेष अभियान के तहत लगभग 11 सहकारी संस्थाओं के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज की गई है। लगभग 1000 व्यक्तियों को उनके भू-खण्ड 10 फरवरी तक वापस दिलाने की कार्यवाही प्रचलित है।

वर्ष 2015 से अभी तक गृह निर्माण से संबंधित कुल 146 समितियों की कुल 550 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जो विभिन्न प्रकार की हैं। इसके अतिरिक्त सी.एम.हेल्पलाईन एवं जनसुनवाई की कुल 78 शिकायतें, संयुक्त आयुक्त सहकारिता स्तर पर 37 शिकायते तथा विशेष जनसुनवाई में 172 शिकायतें कुल 837 शिकायतें प्राप्त हुई है। जिनमें जांच कार्य जारी है। लगभग सभी समितियों की जांच प्रक्रियाधीन है।

कमिश्नर ने कहा कि आगामी एक पखवाड़े में सुनिश्चित करें कि चिन्हित एक हजार परिवारों को उनके प्लॉट आवंटन तो हो ही, भूखंड पर उनका कब्जा और रजिस्ट्री भी हो जाए। उन्होंने कहा कि अब तक प्राप्त लगभग साढ़े पांच सौ शिकायतों को पूरी गंभीरता से निराकृत करें। उन्होंने विशेष जनसुनवाई अभियान लगातार चलाने के निर्देश भी दिए हैं।


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