जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में भी अब होगा आपका अपना सपनो का घर आईये आज ही ख़रीदे जमीन, भारत सरकार ने दी हरी झंडी

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ANI NEWS INDIA @ http://aninewsindia.com

मुंबई // गुणवंत सिंह बघेल : 9967086023

 

 

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में भी अब होगा आपका अपना सपनो का घर आईये आज ही ख़रीदे जमीन, भारत सरकार ने दी हरी झंडी

भारत सरकार द्वारा ऎतिहासिक निर्णय लिया जिससे अब हर भारतीय नागरिक सपना पूरा होगा जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अपने सपने का घर बनाना चाहते थे अब उनकी ये इक्षा भारत सरकार ने पूरी कर दी। अब आप बेहिचक जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में अब जमीन खरीद सकते है अब केंद्र ने दी इजाजत मिल गई है। भारत सरकार के तरफ से गृह मंत्रालय ने आज भूमि कानूनों को अधिसूचित करता है, की अब कोई भी जम्मू-कश्मीर में बिना किसी प्रतिबंध, नो डोमिसाइल, पीआरसी की आवश्यकता के बिना जमीन खरीद सकता है। जो बहुत बड़ी खुशखबरी है भारत के लोगो के लिए। भारत सरकार के द्वारा ये निर्णय हो जाने के बाद कुछ बदलाव करने पड़े जैसे जम्मू कश्मीर पुनर्गठन जो केंद्रीय कानूनों के अनुकूलन तीसरे आदेश २०२० की यूटी की अधिसूचना के साथ बारह राज्य कानूनों को बदल दिया गया है जो कि बदलाव और विकल्प के साथ अनुकूलित 26 अन्य में से एक है।

भारत सरकार ( मोदीजी सरकार) मोदियुग में भारत के प्रधानसेवक जी श्री नरेंद्र दामोदरदास मोदीजी ने मोदी सर्कार द्वारा मंगलवार को भारत के इतिहास में और आने वाले समय में सबसे बड़ा निर्णय लिए जिसके लिए मोदीजी जाने जाते है। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद अब भारत के किसी भी कोने के कोई भी व्यक्ति अब जम्मू कश्मीर लद्धाख में अब जमीन खरीद सकता है और वहा पर अपना बाकी का जीवन व्यतीत कर सकता है और बस सकता है। गृह मंत्रालय ने हरी झंडी दे दी मंगलवार और अधिसूचना जारी कर दी मगर खेती की जमीन को लेकर अभी भी रोक लगी रहेगी।

भारत सरकार के द्वारा गृह मंत्रालय ने अपनी विज्ञप्ति में कहा कि इस आदेश को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (केंद्रीय कानूनों का अनुकूलन) तीसरा आदेश, 2020 कहा जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। आदेश में कहा गया है कि सामान्य आदेश अधिनियम, 1897 इस आदेश की व्याख्या के लिए लागू होता है क्योंकि यह भारत के क्षेत्र में लागू कानूनों की व्याख्या के लिए है।भारत सरकार के निर्णय के बाद जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का कहना है, ‘हम चाहते हैं कि बाहर के उद्योग जम्मू-कश्मीर में स्थापित हों, इसलिए औद्योगिक भूमि में निवेश की जरूरत है। लेकिन खेती की जमीन सिर्फ राज्य के लोगों पास ही रहेगी। बता दें कि इससे पहले जम्मू-कश्मीर में सिर्फ वहां के निवासी ही जमीन की खरीद-फरोख्त कर सकते थे। भारत मोदी जी सरकार की नई अधिसूचना के मुताबिक अब बाहर के लोग भी यहां जमीन खरीद सकेंगे। अब किसी की पमिशन नहीं लेनी पड़ेगी।

भारत सरकार के द्वारा गृह मंत्रालय ने ये फैसला जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत लिया है। इसके तहत अब कोई भी भारतीय नागरिक जम्मू-कश्मीर में फैक्ट्री, घर या दुकान के लिए जमीन खरीद सकता है। इसके लिए उसे किसी भी तरह के स्थानीय निवासी होने का सबूत देने की जरूरत नहीं होगी। अब हर भारतीय नागरिक अपने सपनो का साकार कर सकता है जम्मू कश्मीर लद्दाख में जमीन खरीद कर वहा पर अब बीएस सकता है।आपको बता दें कि भारत केंद्र सरकार ने पिछले साल जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी कर दिया था। इसके बाद 31 अक्तूबर 2019 को जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया था। इसके केंद्र शासित प्रदेश बनने के एक साल बाद जमीन के कानून में बदलाव किया गया है। अब कोई भी भारतीय नागरिक जमीन खरीद सकता है।


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