मोदियुग में ये भी देखने को मिल सकता है जल्द की अब EVM में चुनाव चिन्ह की जगह होगा प्रत्याशी का नाम और योग्यता पार्टी का चिन्ह गायब हो सकता है

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मुंबई // गुणवंत सिंह बघेल : 9967086023

मोदियुग में ये भी देखने को मिल सकता है जल्द की अब EVM में चुनाव चिन्ह की जगह होगा प्रत्याशी का नाम और योग्यता पार्टी का चिन्ह गायब हो सकता है

मोदियुग में कड़े निर्णय लेने की वजह से आज पुरे भारत में बहुत कुछ बदल गया और बहुत कुछ बदलने वाला है आगे आगे देखिये होता है क्या। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई जिसमे कहा गया की सभी राजनैतिक पार्टियों के चुनाव चिन्ह हटाया जाये बल्कि चुनाव प्रत्याशी की योग्यता और उसका नाम लिखा जाए।

जल्द एक बढ़कर एक निर्णय मोदी सरकार ले रही है वही सुप्रीम कोर्ट भी एक से बढ़कर ऐतिहासिक निर्णय लेने में पीछे नहीं है जिसकी वजह से बड़ी से बड़ी समस्याएं समाप्त होती जा रही है। इसलिए आने वाले समय में यदि आप वोट डालने जाए तो प्रत्याशी का नाम और योग्यता देखने मिले तो चौंकिए मत। क्यूंकि भारत में बहुत कुछ बदलने वाला है इस तरह के मिल रहे है और हो सके तो चुनावों कराने के तरीके पर बहुत जल्द ही बड़ा नयापन देखने को मिल सकता है. क्यूंकि बीजेपी नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय (Ashwini Upadhyay) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दायर कर ईवीएम (EVM) से पार्टी सिंबल हटाने की मांग की है. वहीं इसकी जगह पर प्रत्याशी का नाम और उसकी योग्यता लिखने को कहा गया है. उपाध्याय ने ऐसा करने के पीछे 10 बड़े लाभ भी गिनाए हैं. जिससे आनेवाली राजनीती बदलाव देखने को मिले और विधानसभा और लोकसभा के साथ साथ सभी जगहों पर अच्छे सच्चे साफ़ सुथरे पढ़े लिखे समझदार राजनेता देखने को मिले क्यूंकि अब जनता प्रत्याशी की योग्यता देखेगी नाकि वो किस पार्टी से है इससे देश में बहुत अच्छा सन्देश जाएगा।

बीजेपी के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अश्वनी उपाध्याय जी का कहना है कि जब एक साफ-सुथरी छवि का प्रत्याशी निर्दलीय चुनाव लड़ता है और दूसरी तरफ कोई दागी प्रत्याशी किसी बड़े दल के सिंबल से चुनाव लड़ता है तो समान प्रतियोगिता नहीं हो पाती. यह समानता के अधिकार का उल्लंघन है. सिंबल के कारण दागी प्रत्याशियों को भारी तादाद में ऐसे लोगों को वोट मिल जाता है, जो उसके चाल-चरित्र से वाकिफ नहीं होते. ऐसे में चुनाव चिन्ह हटाने से पार्टी देखकर नहीं बल्कि व्यक्ति देखकर लोग वोट देंगे.
भाजपा नेता अश्वनी उपाध्याय ने याचिका में कहा है कि जब उन्हें एडीआर की रिपोर्ट से पता चला कि इस वक्त 43 प्रतिशत सांसद आपराधिक पृष्ठिभूमि के हैं तो उन्होंने ऐसे लोगों के जीतने के कारणों की पड़ताल की. पता चला कि बड़ी पार्टियों के टिकट हथिया लेने के कारण उनके समर्थकों के एकमुश्त वोट से दागी प्रत्याशी जीत गए. अश्वनी उपाध्याय ने कहा कि भारत का लोकतंत्र सात तरह के संकटों से जूझ रहा है. करप्शन, क्रिमिनलाइजेशन, जातिवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद और भाई-भतीजावाद से तभी मुक्ति मिलेगी, जब राजनीति में सुधार होगा. इसके लिए ईवीएम से चुनाव चिह्न् हटना जरूरी है.

ईवीएम से पार्टी सिंबल हटने के 10 लाभ
1- इससे वोटर्स को बुद्धिमान और ईमानदार जनप्रतिनिधियों को चुनने में मदद मिलेगी.
2- बगैर चुनाव चिह्न के ईवीएम और बैलट से चुनाव होने पर न केवल जातिवाद और सांप्रदायवाद की समस्या खत्म होगी, बल्कि लोकतंत्र में कालेधन का इस्तेमाल भी रुकेगा.
3- इससे पार्टियों की तानाशाही रुकेगी. टिकट बंटवारे में खेल नहीं होगा. पार्टी प्रमुख, उन उम्मीदवारों को टिकट देने को मजबूर होंगे, जिनकी क्षेत्र में अच्छी पहचान होगी.
4- चुनाव चिह्न के धंधे पर रोक लगेगी. इससे देश का लोकतंत्र राजनीतिक दलों के प्रमुखों का निजी जागीर नहीं बनेगा.
5- बैलट और ईवीएम पर पार्टी सिंबल न होने से राजनीति का अपराधीकरण रुकेगा. टिकट दिलाने में सत्ता के दलालों पर अंकुश लगेगा.
6- सिंबल व्यवस्था बेअसर होने से अच्छे समाजिक कार्यकर्ताओं और ईमानदारों लोगों का राजनीति में आना आसान हो जाएगा.
7- अच्छे, कर्मठ और ईमानदार जनप्रतिनिधियों के संसद और विधानसभाओं में जाने से जनहित में अच्छे कानूनों का निर्माण संभव होगा.
8- ईमानदार सांसद, जब संसद में पहुंचेंगे तो सांसद निधि का सही तरह से इस्तेमाल करेंगे.
9- इससे भाषावाद और क्षेत्रवाद पर भी अंकुश लगेगा जो कि लोकतांत्रिक राजनीति के लिए सबसे बड़ा खतरा है.
10- अगर सही लोग चुनकर सदन में पहुंचेंगे तो देश में लंबे समय से लंबित इलेक्शन रिफार्म, जुडिशियल रिफार्म, एजूकेशन रिफार्म, प्रशासनिक सुधार आदि जल्द से जल्द हो सकेगा.