मलाजखंड कॉपर प्रोजेक्ट में हो रहा है मजदूरों का शोषण – ब्रम्हे मजदूरों को नही दी जा रही है,नियमानुसार सुविधा बैहर

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बालाघाट: मिशन न्यू इंडिया नरेन्द्र मोदी विचार मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूरज ब्रम्हे ने मलाजखंड कॉपर प्रोजेक्ट के प्रबंधन के द्वारा मजदूर नेता के साथ मिलकर मजदूरों का शोषण करने का आरोप लगाते हुवे इसकी उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी एवं खान मंत्री श्री फग्गनसिंह कुलस्ते से की है।

श्री ब्रम्हे ने बताया कि जब से मजदूर कार्यरत है तब से आज तक मलाजखंड के केजुवल लेवर को तथा प्राइवेट कम्पनी के लेवरों को सेंट्रल गॉवरमेंट के नियमानुसार जो मजदूरी भूमिगत मजदूरों तथा बाहरी मजदूरों के लिए जो मजदूरी तय की गई है उसके अनुसार नही दिया जा रहा है। यदि कोई मजदूर इस बात के लिए आवाज उठाना चाहता है तो उसे काम से बाहर कर दिया जाता है। जानकारी अनुसार प्रत्येक मजदूरों का प्रति माह पांच से सात हजार रुपियों की कटौती कर मजदूरों को मजदूरी दी जाती है।

मलाजखंड के केजुवल मजदूरों और प्राइवेट कम्पनी के मजदूरों को मिलाकर लगभग 500 (पांच सौ) मजदूर कार्यरत हैं। उन मजदूरों से प्रतिमाह लगभग 25 लाख रुपिया उनकी मजदूरी से कटौती कर उनका शोषण किया जा रहा है। मिशन न्यू इंडिया नरेंद्र मोदी विचार मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूरज ब्रम्हे ने बताया कि भारत सरकार के मजदूर एक्ट की धारा 11/1936 एंड 1965 के तहत जो मजदूरों को सुविधा दी जानी थी प्रबंधन के तरफ से ओ मजदूरों को नही दी जा रही है। जैसे सी.एल. ( केजुवल लिव एलाउंस) आकस्मिक अवकाश भत्ता, पी.एल. ( प्रिविलेज एलाउंस ) पूर्व गांव भत्ता, टी.ए. (ट्रेवलिंग एलाउंस ) यात्रा भत्ता, ओ. टी. ( ओवर टाइम ) समय से अधिक समय तक काम करने का भत्ता, डी. ए. ( डियरनेश एलाउंस ) महगाई भत्ता, सी.ए. ( कन्वेंशन एलाउंस ) वाहन भत्ता, पी.एल. ( फिजिकली हैंडीकैप्ड एलाउंस ) शारीरिक रूप से विकलांग भत्ता, जी.ए. ( गैस एलाउंस ) गैस भत्ता, सी.एल. ( सिम लिव एलाउंस ) बीमार छोड़ भत्ता, एच. आर.ए. ( हाउस रेंट एलाउंस ) घर किराया भत्ता, मेडिकल तथा काम करने के लिए सेफ्टी किट की सुविधा ये कुछ भी मजदूरों को नही दिया जा रहा है।

सरकार के नियमानुसार जो सुविधा मजदूरों को दी जानी थी उन सुविधा से मजदूरों को वंचित रखा जा रहा हैं जिसके कारण बहुत से मजदूरों की मौत हो चुकी है। श्री ब्रम्हे ने सरकार से मांग की है कि मलाजखंड कॉपर प्रोजेक्ट में कार्यरत मजदूरों को सरकार के नियमानुसार सारी सुविधा उपलब्ध कराई जाये साथ ही अभी तक जिन मजदूरों को कम मजदूरी दी गई है उसे एरियस के रूप में मजदूरों को दी जाये।


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