मनमोहन सिंह को दिया गया था PM पद, नरेंद्र मोदी ने हासिल किया था: प्रणब मुखर्जी संस्मरण

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उन्होंने लिखा “मुझे आजादी के बाद से भारत के कई प्रधानमंत्रियों के साथ बातचीत करने और अध्ययन करने का सौभाग्य मिला है. वे ढंग, करिश्मा, शैली और शासन के दृष्टिकोण में भिन्न थे. वे विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से आए थे और उनमें से कुछ ने व्यापक राजनीतिक विचारधाराओं की सदस्यता ली थी. ”

नई दिल्ली: स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी ने अपनी आत्मकथा में नरेंद्र मोदी और मनमोहन सिंह की तुलना करते हुए लिखा था कि नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद हासिल किया, जबकि मनमोहन सिंह को उसकी पेशकश की गई थी. मुखर्जी की ये आत्मकथा मंगलवार को जारी की गई.  पूर्व राष्ट्रपति ने अपने संस्मरण द प्रेसिडेंशियल इयर्स, 2012-2017 में टिप्पणियां कीं, जो उन्होंने पिछले साल अपनी मृत्यु से पहले लिखी थी. रूपा प्रकाशन द्वारा प्रकाशित यह पुस्तक मंगलवार को बाजार में आई.

मुखर्जी ने लिखा कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान, उन्हें जुलाई 2012 से मई 2014 तक दो पीएम डॉ. मनमोहन सिंह और मई 2014 से नरेंद्र मोदी के साथ जुलाई 2017 में अपनी सेवानिवृत्ति तक काम करने का अवसर मिला. उन्होंने लिखा कि “मैंने जिन दो पीएम के साथ काम किया, उनके लिए प्रधानमंत्री बनने का मार्ग बहुत अलग था. सोनिया गांधी द्वारा डॉ. सिंह को पद की पेशकश की गई थी… दूसरी ओर, मोदी 2014 में ऐतिहासिक जीत के लिए भाजपा का नेतृत्व करने के बाद लोकप्रिय पसंद के माध्यम से प्रधानमंत्री बन गए. वे एक राजनेता हैं और उन्हें भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया था. पार्टी अभियान मोड में थी. वह उस समय गुजरात के सीएम थे और उन्होंने एक ऐसी छवि बनाई थी जो जनता के साथ क्लिक करने के लिए प्रतीत होती थी. उन्होंने प्रधानमंत्री पद हासिल कर लिया.

मुखर्जी ने बताया क्यों सोनिया ने नहीं स्वीकारा था पद

2004 के चुनावों में यूपीए की जीत के बाद सोनिया गांधी ने पीएम के पद को अस्वीकार करने के समय को याद करते हुए कहा, “उन्हें कांग्रेस संसदीय दल और यूपीए के अन्य घटकों द्वारा प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में चुना गया था, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था. सार्वजनिक क्षेत्र में उनके विदेशी मूल के मुद्दे पर गरमागरम बहस हो रही थी. ”

उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं के अनुरोध के बावजूद, सोनिया गांधी ने पीएम बनने से इनकार कर दिया और बाद में अगले पीएम के रूप में एक पार्टी नेता के नाम की घोषणा करने के लिए कहा गया. “सोनिया गांधी ने डॉ. सिंह का नाम लिया और अन्य लोगों ने उनकी पसंद को स्वीकार किया. वे मूल रूप से एक अर्थशास्त्री थे, हालांकि उन्होंने सरकार में मंत्री और राज्यसभा सदस्य के रूप में राजनीति में समय बिताया था. लेकिन उनके पास दृढ़ संकल्प था और एक मजबूत भावना थी. उनके पास एक दृढ़ इच्छा शक्ति थी, जिसका उन्होंने असैन्य परमाणु समझौते के दौरान प्रदर्शन किया, जिसे भारत ने अमेरिका के साथ अंतिम रूप दिया, विभिन्न पक्षों के विरोध के बावजूद, कुछ दलों ने जिसमें सरकार को बाहर से समर्थन दिया था. उन्होंने पूर्व पीएम के रूप में अच्छा प्रदर्शन किया.

PM मोदी को दी सलाह : असहमति की आवाज भी सुननी चाहिए

पूर्व राष्ट्रपति दिवंगत प्रणब मुखर्जी का मानना था कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को असहमति की आवाज सुननी चाहिए और विपक्ष को समझाने तथा देश को अवगत कराने के लिए एक मंच के रूप में उपयोग करते हुए संसद में अक्सर बोलना चाहिए. मुखर्जी के मुताबिक संसद में प्रधानमंत्री की उपस्थिति मात्र से इस संस्था के कामकाज पर बहुत फर्क पड़ता है.

पुस्तक में उन्होंने कहा है, ‘चाहे जवाहलाल नेहरू हों, या फिर इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी अथवा मनमोहन सिंह, इन सभी ने सदन के पटल पर अपनी उपस्थिति का अहसास कराया.’ उनके मुताबिक, ‘अपना दूसरा कार्यकाल संभाल रहे प्रधानमंत्री मोदी को अपने पूर्ववर्ती प्रधानमंत्रियों से प्रेरणा लेनी चाहिए और संसद में उपस्थिति बढ़ाते हुए एक नजर आने वाला नेतृत्व देना चाहिए ताकि वैसी परिस्थितियों से बचा सके जो हमने उनके पहले कार्यकाल में संसदीय संकट के रूप में देखा था.’

मुखर्जी ने कहा कि मोदी को ‘असहमति की आवाज भी सुननी चाहिए और संसद में अक्सर बोलना चाहिए. विपक्ष को समझाने और देश को उसके बारे में अवगत कराने के लिए उन्हें इसका एक मंच के रूप में उपयोग करना चाहिए.’ उन्होंने कहा कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के दौरान वह विपक्षी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के साथ-साथ संप्रग के भी वरिष्ठ नेताओं के साथ लगातार संपर्क में रहते थे और जटिल मुद्दों का समाधान निकालते थे.

उन्होंने कहा, ‘मेरा काम सुचारू रूप से संसद चलाना था चाहे इसके लिए मुझे बैठकें करना हो या विपक्षी गठबंधन के नेताओं को समझाना हो. जब भी कभी जटिल मुद्दे सामने आए उसे सुलझाने के लिए मैं हर समय संसद में उपस्थित रहता था.’ हालांकि, मुखर्जी ने इस पुस्तक में नरेंद्र मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान संसद को सुचारू से चलाने में विफलता को लेकर राजग सरकार की आलोचना की. उन्होंने लिखा है, ‘‘मैं सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच कटुतापूर्ण बहस के लिए सरकार के अहंकार और स्थिति को संभालने में उसकी अकुशलता को जिम्मेदार मानता हूं. विपक्ष भी इसके लिए जिम्मेवार था. उसने भी गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया.”

मुखर्जी ने कहा कि उनका सदैव यह मानना रहा है कि संसद में व्यवधान सरकार से अधिक विपक्ष को नुकसान पहुंचाता है क्योंकि व्यवधान करने वाला विपक्ष सरकार को घेरने का अपना नैतिक अधिकार खो देता है. उन्होंने कहा, ‘इससे सत्ताधारी दल को व्यवधान का हवाला देकर संसद सत्र को छोटा करने का लाभ मिल जाता है.