मध्य प्रदेश में सरकार अब घर पर पहुंचाएगी शराब, online बिक्री की तैयारी

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कमलनाथ सरकार ने नई आबकारी नीति में शराब की ऑनलाइन बिक्री का फैसला किया था. लेकिन उस वक्त विपक्ष में बैठी बीजेपी ने उसका भारी विरोध किया था.अब कमलनाथ सरकार के तैयार मसौदे पर बीजेपी सरकार अपना ठप्पा लगाने जा रही है.

भोपाल: डिजिटल इंडिया और कोरोना के इस काल में अब मध्य प्रदेश में शराब भी ऑनलाइन बिकेगी. प्रदेश सरकार शराब की ऑनलाइन बिक्री को मंजूरी देने की तैयारी में है. वाणिज्य कर विभाग ने एक प्रस्ताव मुख्यमंत्री सचिवालय को भेज दिया है. वहां से ठप्पा लगते ही प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा.

शराब का अवैध कारोबार रोकने और रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सरकार ऑनलाइन बिक्री की तैयारी में है. प्रदेश के आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा ने जानकारी दी कि शराब की ऑनलाइन बिक्री पर सरकार विचार कर रही है. इस पर फैसला मुख्यमंत्री को लेना है. सरकार आबकारी नीति में कई बड़े बदलाव की तैयारी में है. ताकि इसके जरिए सरकार की आय बढ़ सके और शराब के अवैध कारोबार को रोका जा सके.

अवैध शराब रोकने की मुहिम

आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि प्रदेश में नकली शराब और अवैध कारोबार रोकने के लिए अब अफसरों की जिम्मेदारी तय कर दी गयी है. अवैध शराब के कारोबार की शिकायत पर आबकारी विभाग के बड़े अफसरों से लेकर जिला प्रशासन के अफसरों तक की जिम्मेदारी तय कर दी गयी है. यदि कहीं कोई घटना होगी तो उसके लिए विभाग के अधिकारी सहित जिला प्रशासन के अफसर भी जिम्मेदार होंगे. उन सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. मंत्री देवड़ा ने कहा कि मुरैना में नकली शराब पीने से हुई मौतों के मामले में सरकार को जांच कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार है. कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सरकार एक्शन लेगी.

छत्तीसगढ़ में ऑन लाइन बिक्री

मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां दूसरे राज्यों की तुलना में सबसे महंगी शराब बिकती है. यही कारण है कि प्रदेश से लगे दूसरे राज्यों से शराब की बड़े स्तर पर तस्करी होती है. छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन बिक्री पहले से हो रही है. एमपी सरकार अभी वहां की स्टडी कर रही है. अगर छत्तीसगढ़ में शराब की ऑनलाइन बिक्री का अच्छा रिजल्ट रहा तो फिर मध्य प्रदेश में भी इसकी शुरुआत कर दी जाएगी.

कमलनाथ सरकार का फैसला

इससे पहले कमलनाथ सरकार ने नई आबकारी नीति में शराब की ऑनलाइन बिक्री का फैसला किया था. इसके लिए आबकारी नीति में बदलाव किया गया था.लेकिन उस वक्त विपक्ष में बैठी बीजेपी के भारी विरोध के कारण कमलनाथ सरकार को प्रस्ताव रोकना पड़ा था. तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने नई दुकानें नहीं खोलने का भी फैसला किया था. लेकिन शराब की उप दुकानें खोलने पर सहमति बन गई थी. अब कमलनाथ सरकार के तैयार मसौदे पर बीजेपी सरकार अपना ठप्पा लगाने जा रही है.