MP Budget 2021-22 : विधानसभा में पेपरलेस बजट पेश, कोरोना काल में जनता को राहत कोई नया कर नहीं

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भोपाल: मध्यप्रदेश सरकार का आज वर्ष 2021-22 का बजट (Budget 2021-2022) विधानसभा में पेश किया गया.प्रदेश के वित्त मंत्री जदगीश देवड़ा ने बजट पेश किया.नये बजट में कोरोना काल प्रदेशवासियों पर कोई नया कर नहीं थोपा गया है. डिजिटल इंडिया की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए पहली बार मध्य प्रदेश विधानसभा में पेपरलेस बजट पेश किया गया.

एमपी सरकार का कुल बजट 2 लाख 41 हज़ार 375 करोड़ का बजट है.इसमें व्यय का अनुमान 2 लाख 17 हज़ार 123 करोड़ रुपये है.कुल राजस्व घाटा 8 हज़ार 294 करोड़ और सकल घरेलू उत्पाद से राजकोषीय घाटे का 4.50% का अनुमान है.2021-22 में राज्य के राजस्व में 22% की वृद्धि और राजस्व व्यय में 9% वृद्धि अनुमानित है.सरकार ने सदन में बताया कि बजट के लिए जनता के 634 सुझाव मिले.

प्रदेश को मिलेंगी 2441 नयी सड़कें

नये बजट में प्रदेश में 2441 नई सड़कें बनाने का प्रावधान किया जाएगा.65 नये पुल बनाए जाएंगे.इसके साथ ही 105 आरओबी बनाए जाएंगे. पीडब्ल्यूडी के लिए 7341 करोड़ की व्यवस्था की गई है.

स्कूलों के लिए 1500 करोड़

स्कूलों के लिए इस बार 1500 करोड़ का बजट रखा गया है. पीडब्ल्यूडी के लिए 7341 करोड़ की व्यवस्था की गई है.गैस पीड़ितों को सरकार पेंशन उपलब्ध कराएगी और 6432 करोड़ से जल संसाधन किया जाएगा. इसी के साथ 24 हजार 200 शिक्षकों की बहाली की जाएगी.सीएम राइज योजना के तहत 9200 सर्वसुविधायुक्त स्कूल खोले जाएंगे.प्रदेश में 105 नये रेलवे ओवर ब्रिज बनाए जाएंगे.9 वीं से 12 वीं तक के स्टूडेंट्स को स्कूल आने-जाने के लिए परिवहन की व्यवस्था की जाएगी.

PWD के लिए 7341 करोड़

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट के भाषण में कहा कि 105 आरओबी बनाए जाएंगे.पीडब्ल्यूडी के लिए 7341 करोड़ की व्यवस्था की गई है. 5 हजार करोड़ की 9800 योजनाएं हैं.नर्मदा घाटी विकास के लिए 300 करोड़. रखे गए हैं. अपनी सरकार की तारीफ करते हुए देवड़ा ने कहा सरकार ने कोरोना काल में ऐतिहासिक काम किया.

गैस पीड़ितों को फिर से मिलेगी पेंशन

नये बजट में प्रदेश में 9 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव है. इंदौर-भोपाल सहित एक अन्य जिले में तीन कैंसर हॉस्पिटल स्थापित किए जाएंगे. गैस पीड़ितों को अब फिर से पेंशन दी जाएगी.

पुलिस को सौगात

भोपाल में पुलिस अस्पताल खोला जाएगा.साथ ही हर ज़िले में महिला पुलिस थाना खोलने का सरकार ने वादा किया है.

-जलजीवन मिशन के तहत हर घर में जल पहुंचाने का संकल्प
-चंबल के विकास के लिए अटल चंबल प्रोग्रेस वे को मंज़ूरी
-नर्मदा प्रोग्रेस वे को मंजूरी
-नर्सिंग की सीटें बढ़ाकर 320 किया जाएगा. एमबीबीएस की सीटें 2022-23 तक 3250 की जाएंगी.
-भोपाल, इंदौर मेट्रो के लिए 262 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
-किसानों को हर साल 10 हजार रुपये मिलेंगे
-नर्मदा बेसिन के लिए 300 करोड़ रुपये का प्रावधान
-एक हजार ग्राम पंचायतों में 1 हजार गौ शालाएं बनेंगी
-तय शुल्क पर सरकारी हवाई पट्टियों का इस्तेमाल हो सकेगा
-सीएम स्वरोजगार परिदान योजना शुरू की जाएगी.

पन्ना में बनेगा डायमंड म्यूजियम

-वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पर ज़ोर
-नये उद्योग खोलने के लिए 30 दिन में मिलेगी मंज़ूरी


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