मुख्यमंत्री द्वारा पुलिस कर्मियों के लिए अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं

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ANI NEWS INDIA @ www.aninewsindia.com

रायपुर 2 अगस्त 2018/ मुख्यमंत्री डाॅ. रमन सिंह ने आज पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय माना में आयोजित नव आरक्षकों के दीक्षांत परेड समारोह में पुलिस के जवानों के लिए अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं की, जो इस प्रकार हैः-

1. मुख्यमंत्री ने पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय माना में मार्डन आटोमेटिक किचन निर्माण की घोषणा की। इस किचन में 600 लोगों का भोजन एक साथ बन सकेगा। एक करोड़ 20 लाख रूपए की लागत से इस अत्याधुनिक किचन का निर्माण किया जाएगा।

2. रिस्पांश भत्ता -पुलिस कर्मी  को तुरंत घटना स्थल पर पहुंचने के लिए आरक्षक से निरीक्षक स्तर तक के सभी पुलिस कर्मियों को रिस्पांश भत्ता दिया जाएगा।

3. चिकित्सा भत्ता -शासन ने सभी कर्मचारियों को निश्चित चिकित्सा भत्ता  के संबंध में विकल्प प्रस्तुत करने का एक और मौका दिया है। यह व्यवस्था पुलिस कर्मचारियों के लिए भी उपलब्ध है। यदि कोई कर्मचारी निश्चित चिकित्सा भत्ता के बदले वास्तविक चिकित्सा व्यय क्लेम करना चाहतें हैं तो वे विकल्प दे सकते हैं।

4.बुलेट प्रूफ जैकेट -सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस कर्मियों के प्रतिवर्ष कुछ संख्या में बुलेट प्रुफ जैकेट खरीदे जाएंगे।

5.जिम की व्यवस्था- जिला स्तर एवं वाहिनी स्तर पर पुलिस कर्मचारियों के लिए जिम की व्यवस्था की जा रही है। धीरे-धीरे यह व्यवस्था डिवीजन और थाना स्तर तक भी बढ़ाया जाएगा।

6.शासकीय आवास -पुलिस कर्मचारियों के लिए 10 हजार मकान बनाने का निर्णय लिया गया था, जिसमें से 6000 से ज्यादा मकान बनने शुरू हो गए हैं, उनमें से 1000 से ज्यादा मकान पूर्ण हो गया है और हैण्डओव्हर हो चुके हैं। पुलिस कर्मियों के लिए अब दो वर्ष के भीतर 10 हजार और मकानों का निर्माण किया जाएगा, इससे पुलिस कर्मियों की आवास की समस्या काफी हद तक दूर हो जाएगी।

7. वेतनमान -आरक्षक से पुलिस उप अधीक्षक का वेतनमान मध्यप्रदेश में लागू वेतनमान के बराबर है, परन्तु इनके बीच के पदों पर वेतनमान में कुछ भन्नताएं हैं। आवश्यकतानुसार उसे बढ़ाते हुए मध्यप्रदेश के बराबर रखा जाएगा।

8. यूनिफार्म:-पुलिस को जो यूनीफार्म से संबंधित सामाग्री दी जाती है, उनमें से कुछ सामाग्री विभाग द्वारा दी जाएगी और शेष सामाग्री के लिए धनराशि संबंधित पुलिस कर्मी को नगद प्रतिवर्ष भुगतान किया जाएगा।

9.संचार -पुलिस कर्मचारियों को व्यापक संचार सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक  पुलिस कर्मचारी को सी.यू.जी. के अन्तर्गत शामिल किया जाएगा।

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