एम जे अकबर पर लगे यौन शोषण आरोपों की होगी जांच : अमित शाह

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ANI NEWS INDIAhttp://aninewsindia.com

मी टू अभियान के तहत बड़े-बड़े नामों के सामने आने के बाद केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भी हरकत में आया है। मंत्रालय ने # मी टू से जुड़े सभी मामलों की जांच के लिए एक कमेटी का गठन करने का फैसला लिया है। इस कमेटी में रिटायर्ड जज और कानूनविद बतौर सदस्य शामिल हैं।

नई दिल्ली : यौन शोषण के खिलाफ छिड़े # मी टू कैम्पेन से नाम जुड़ने के बाद विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर पर कार्रवाई करने की मांग उठ रही है। मामले को केंद्र सरकार गम्भीरता से ले रही है और जल्द कोई बड़ा फैसला भी ले सकती है। इस बीच मी टू अभियान पर पहली बार भाजपा अध्यक्ष अमित शाह का बयान भी सामने आया है। शाह ने कहा है कि एमजे अकबर पर लगे आरोपों की जांच होगी।

गौरतलब हैं कि एमजे अकबर पर कई महिला पत्रकारों ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। हैशटैग मी टू के साथ उन्होंने अपने साथ ही घटना की आपबीती बताई है। जिस पर भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि देखना पड़ेगा कि यह सच है या गलत।

 

कांग्रेस ने यौन शोषण के आरोप में घिरे विदेश राज्य मंत्री एम जे अकबर पर हमला और तेज करते हुए बुधवार को कहा कि केंद्रीय मंत्री पर लगे आरोप गंभीर हैं और उन्हें इस पर तत्काल सफाई देनी चाहिए या फिर मंत्री पद छोड़ देना चाहिए।

हमें उस शख्स के पोस्ट की सत्यता जांचनी होगी, जिसने आरोप लगाए हैं। वहीं, भाजपा की महिला मंत्रियों ने भी एमजे अकबर मामले में कार्रवाई की मांग की है। उनका भी कहना है कि सच सामने आना चाहिए और पीड़िताओं को न्याय मिलना चाहिए। माना जा रहा है कि मंत्री पर लग रहे आरोपों का पांच राज्यों के आगामी विधानसभा चुनाव पर असर पड़ सकता है, ये आरोप पार्टी की ‘महिला सशक्तिकरण’ की छवि को कमजोर कर सकते हैं।

ऐसे में जल्द से जल्द इस मामले पर कोई सख्त कदम उठाने की उम्मीद जताई जा रही है। उधर, इन आरोपों के बीच अकबर आज सुबह अपना विदेश दौरा खत्म कर दिल्ली पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पहुंचते ही उन्हें पत्रकारों के तीखे सवाल झेलने पड़े। हालांकि वे सवालों से बचते नजर आए और उन्होंने पत्रकारों से कहा कि मामले पर बाद में बयान देंगे।

इसके अलावा उन्होंने पत्रकारों के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। वहीं, # मी टू अभियान के तहत बड़े-बड़े नामों के सामने आने के बाद केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भी हरकत में आया है। मंत्रालय ने # मी टू से जुड़े सभी मामलों की जांच के लिए एक कमेटी का गठन करने का फैसला लिया है। इस कमेटी में रिटायर्ड जज और कानूनविद बतौर सदस्य शामिल हैं।

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