लाखों कर्मचारियों को लगा झटका, रिटायरमेंट उम्र 60 से घटकर 58 साल की गई

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नई दिल्ली। 7th Pay Commission की सिफारिशों का लाखों केंद्रीय कर्मचारी इंतजार कर रहे हैं। जहां एक ओर केंद्रीय कर्मचारी वेतन बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं तो वहीं उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र 60 साल से घटाकर 58 साल कर दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य कर्मियों की रिटायरमेंट उम्र को 60 साल से घटाकर 58 साल कर दिया है।

लाखों सरकारी कर्मचारियों को झटका

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2001 में जारी अधिसूचना को रद्द करते हुए प्रदेश के राज्य कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र को 60 से घटाकर 58 साल कर दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने के लिए 2001 में जारी अधिसूचना रद्द कर दिया। कोर्ट के फैसले से लाखों कर्मचारियों को झटका लगेगा। कोर्ट के आदेश पर अभी कर्मचारी यूनियन की ओर से कोई प्रतिक्रिया अभी नहीं आई है। उन्होंने कहा है कि वो कोर्ट के फैसले का अध्ययन करने के बाद ही कोई टिप्पणी करेंगे।

विधानसभा में प्रस्ताव लाकर बढ़ाई जा सकती है उम्र

कोर्ट ने आदेश के मुताबिक मौलिक नियम 56 विधायिका का नियम है, जिसे सिर्फ विधानसभा में प्रस्ताव लाकर ही बदला जा सकता है। यहां तक की राज्यपाल के पास भी इसे बदलने का अधिकार नहीं है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक अधिसूचना जारी कर नियम 56 में संशोधन कर सरकारी कर्मचारी की रिटायरमेंट उम्र 58 से 60 साल नहीं की जा सकती।

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